नई दिल्ली: ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने आज एक प्रेस वार्ता में सामाजिक सशक्तिकरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण को समर्पित मोदी सरकार का यह तीसरा कार्यकाल भारत को विकसित, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक समावेशी समाज की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
कमलेश पासवान ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच और नेतृत्व के तहत देश में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं। यह बदलाव केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समाज के हर वर्ग को सशक्त किया गया है। सरकार ने समाज के प्रत्येक वर्ग—महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन, छात्र, वृद्ध और विधवाओं के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है, जिससे उनका सामाजिक सशक्तिकरण हुआ है।
उन्होंने कहा कि “प्रधानमंत्री मोदी की संकल्प से सिद्धि की नीति के तहत, भारत अपने स्वतंत्रता के अमृतकाल में समाज कल्याण और विकास के नए आयाम छूने की ओर बढ़ रहा है।”
कमलेश पासवान द्वारा साझा की गई प्रमुख योजनाएं:
महिला सशक्तिकरण:
-महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है।
-नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया गया।
-प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन।
-महिला उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई।
युवा सशक्तिकरण:
-4.1 करोड़ युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
-एक करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर।
-प्रधानमंत्री ई-विद्या योजना के तहत डिजिटल शिक्षा का विस्तार किया गया है।
किसान सशक्तिकरण:
-पीएम किसान निधि योजना के तहत 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं।
-कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई जलवायु अनुकूल किस्में जारी की गईं।
-किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से लगभग दो लाख करोड़ रुपए मिलेंगे।
अनुसूचित जाति और जनजाति:
-स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को वित्तीय सहायता दी गई।
-जनजातीय विकास के लिए पीवीटीजी क्षेत्रों में विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं।
दिव्यांगजन, वृद्ध और विधवाओं के लिए योजनाएं:
-प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 3 करोड़ बुजुर्गों को मासिक पेंशन दी जा रही है।
-दिव्यांगजन के लिए विशेष सहायता और उपकरण प्रदान किए गए हैं।
अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक:
-राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम द्वारा 50 लाख से अधिक OBC युवाओं को स्वरोजगार के लिए कर्ज प्रदान किया गया।
-प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल और कौशल केंद्र बनाए गए हैं।
-कमलेश पासवान ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के तहत विशेष योजनाओं के जरिए जनजातीय समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
इस अवसर पर, उन्होंने सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं की सफलता पर भी जोर दिया और कहा कि मोदी सरकार समाज के हर वर्ग को न्याय, समानता और अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है।
